भोपाल। एमपी के ऐसे जिले जहां पर मेडिकल कालेज नहीं है. वहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर बनाया जाएगा. इसके लिए जिला अस्पतालों को मेडिकल कालेज में अपग्रेड किया जाएगा. यह सारा काम प्राइवेट एजेंसी को दिया जाएगा. इस आशय का निर्णय आज मोहन सरकार कैबिनेट में लिया गया है।
इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 75 प्रतिशत बिस्तर गरीबों के लिए आरक्षित होंगे. प्राइवेट एजेंसी 25 प्रतिशत बिस्तर इस्तेमाल कर सकेगी. बैठक में यह भी तय हुआ कि आगे से ग्रामीण पंचायत विभाग में तैनात सचिवों के परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी. जिले के बाहर भी तबादले हो सकेंगे. सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता हुई बैठक में और भी निर्णय लिए गए. बैठक के बाद सभी अयोध्या दर्शन के लिए रवाना हुए. मुख्यमंत्री ने कहा अयोध्या धाम की यात्रा के बाद प्रदेश के विकास और धार्मिक पर्यटन से जुड़े कई निर्णयों को मूर्त रूप दिया जाएगा।
हमारी सरकार अयोध्या धाम में मध्यप्रदेश के यात्रियों के लिए धर्मशाला का निर्माण करने और हमारे प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर अन्य प्रदेशों की सरकार को स्थान उपलब्ध करा कर धर्मशालाएं बनवाने का भी प्रयास करेगी. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी 2ण्0 योजना की शुरुआत की है. योजना के तहत 100 स्मार्ट शहरों में से 18 शहरों का चयन किया जाएगा. इन शहरों को लगभग 135 करोड़ की राशि दी जाएगी. इसमें 50 प्रतिशत राज्य शासन का समावेश भी होगा. आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके अलावा 2000 प्रोफेसर पीएचडी कराने के लिए अधिकृत होंगे. इनमें आगे कुलगुरु बनने की योग्यता भी बन जाएगी. सिंचाई व पीडब्ल्यू् विभाग की पुरानी योजनाओं के काम पूरा करने के लिए बजट स्वीकृत किया गया, जिससे 2000 से ज्यादा गांव लाभान्वित होगें. डायल 100 की संचालन कंपनी की 6 माह की सीमा बढ़ाई।
जबलपुर में बनेगा नया भवन-
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए ग्राम मंगेली बरेला बायपास रोड जबलपुर में भवन निर्माण किया जाएगा. जिसकी लागत 485.84 करोड़ रुपए है ।
